यूपी स्टेट ब्यूरो | लखनऊ | 10 अगस्त
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिया है कि बाढ़, भारी बारिश या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बेघर हुए ग्रामीण परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना में शामिल किया जाए। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश के 36 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जिससे 6,42,913 लोग प्रभावित हुए हैं।
आदेश के तहत सभी जिलों को ऐसे गरीब परिवारों की पहचान करनी होगी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कवर नहीं हैं और उन्हें सीएम योजना के तहत आवास लाभ दिया जाएगा। ग्रामीण विकास आयुक्त जी.एस. प्रियदर्शी ने मुख्य विकास अधिकारियों को लाभार्थियों की सूची जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रभावित परिवारों को योजना में शामिल करने का प्रावधान पहली बार 2018 के सरकारी आदेश में किया गया था।
राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि 92 तहसील और 1,877 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि 84,700 पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कुल 573 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और 465 परिवारों को वित्तीय सहायता दी गई है।
राहत कार्यों के तहत 2,610 नावें और मोटरबोट बचाव व सहायता वितरण के लिए तैनात की गई हैं, जिनके माध्यम से 67,169 फूड पैकेट और 7,99,734 लंच पैकेट वितरित किए गए। 61,852 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। प्रभावित जिलों में अयोध्या, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर सहित 32 अन्य जिले शामिल हैं।
